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डब्ल्यूटीओ में भारत के रुख को स्वीकारा गया : सरकार

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नई दिल्ली| सरकार ने शुक्रवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के महापरिषद ने खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी भंडारण से संबंधित एक फैसले को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से भारत के प्रमुख रुख को स्वीकार कर लिया गया है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने डब्ल्यूटीओ संबंधी भारतीय रुख पर लोकसभा में कहा कि सरकार एक ऐसे निष्कर्ष को हासिल करने में सफल रही है, जिसमें भारतीय चिंता का समाधान है।

सीतारमन ने कहा, “कल (पिछले दिन) डब्ल्यूटीओ के महापरिषद ने व्यापार सुविधा समझौता और बाली दौर के बाद के कार्य से संबंधित खाद्य सुरक्षा के लिए किए जाने वाले सरकारी भंडारण पर एक फैसले को स्वीकार किया।” मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी भंडारण का फैसला एक नया और स्पष्ट फैसला है।nirmala sitharaman bjp minister

सीतारमन ने इस फैसले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ विपक्षी सदस्यों ने उनकी टिप्पणी का विरोध किया। सीमारमन ने कहा, “यह फैसला इसलिए हो पाया क्योंकि हम कमजोर तबके के हित में अदम्य शक्ति के साथ वार्ता कर रहे थे।” उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व में और ठीक तरीके से पेश करते हुए एक वाजिब रुख को प्रभावी तौर पर रखा गया। इससे हमारी चिंता पर गौर किया गया, उसे समझा गया और उसका निराकरण किया गया।”

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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