अन्तर्राष्ट्रीय
ताइवान में 5.8 तीव्रता का भूकंप
ताइपे| ताइवान में गुरुवार को रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। केंद्रीय मौसम ब्यूरो के मुताबिक, ताइवान की यीलान काउंटी से 19.7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पूर्वाह्न् 11.17 बजे आए भूकंप का केंद्र 17.5 किलोमीटर की गहराई में समुद्र में था।
‘ताइवान न्यूज’ ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि यीलान काउंटी में भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता छह दर्ज की गई, जबकि यीलान शहर, न्यू ताइपे के वुफेंगशान, हुआलिएन हेपिंग, ताओयुआन और सिन्चु काउंटी के जुडोंग टाउनशिप में भूकंप की तीव्रता चार दर्ज की गई।
ताइपे में भूकंप की तीव्रता तीन दर्ज की गई। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
अन्तर्राष्ट्रीय
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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