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मुख्य समाचार

खदान ठेका नवीनीकरण : ओडिशा को 3 महीने का विस्तार

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भुवनेश्वर| सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को 18 खदानों के ठेका नवीनीकरण के आवेदनों पर फैसले के लिए तीन महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अदालत के एक आदेश के बाद इन खदानों में खनन रोक दिया गया था। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ओडिशा खदान मामलों के निदेशक दीपक मोहंती ने  कहा, “हमारे आग्रह पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 18 खदानों के ठेका नवीकरण के आवेदनों पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का विस्तार दे दिया। हम जल्द ही आवेदनों पर विचार करेंगे।”

न्यायालय का यह आदेश शुक्रवार को आया। न्यायालय ने मई में ओडिशा के उन 26 खदानों के परिचालन पर रोक लगा दी थी, जिनका परिचालन डीम्ड विस्तार के तहत हो रहा था। सरकार से कहा गया था कि 15 नवंबर तक इसपर फैसला ले लिया जाए कि खदानों के ठेकों का नवीकरण होगा या नहीं। सरकार हालांकि इसपर और अधिक समय की मांग को लेकर न्यायालय की शरण में पहुंच गई।

26 खदानों में से आठ (टाटा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन) को इस शर्त पर खनन की मंजूरी दी गई कि उन्हें पर्यावरण तथा वन विभाग से मंजूरी लेकर उसे 15 नवंबर तक सौंपना होगा। मोहंती ने कहा, “स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अलावा, किसी ने मंजूरी नहीं सौंपी। हमने सेल के तीन खदानों के लीज डीड को समाप्त कर दिया है तथा बाकी खदानों के परिचालन को तबतक बंद रखने के लिए कहा गया है, जबतक कि वे मंजूरी नहीं सौंपते।”

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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