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लॉकडाउन में देशवासियों को मोदी सरकार देने जा रही ये बड़ा तोहफा, जानकर हो जाएंगे खुश

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। चीन से निकला वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस जानलेवा वायरस से अबतक 34000 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं करीब 7 लाख 22 हजार लोग इससे संक्रमित हैं।

हाल के दिनों में भारत में भी इस वायरस ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं। देश में अबतक कोरोना के 1100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जबकि इससे 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना की चेन तोड़ने के लिए भारत में मोदी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारत सरकार लोगों को बड़ी राहत देने पर विचार रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम रेग्यूलेटर (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों से प्रीपेड यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी बढ़ाने को कहा है। TRAI ने ऐसा कोरोना वायरस लॉक डाउन को मद्देनजर रखते हुए किया है।

ट्राई ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आईडिया और बीएसएनल से कहा है कि वो अपने प्रीपेड कस्टमर्स की वैलिडिटी बढ़ा दे ताकि इस नैशनल लॉकडाउन में उन्हें कोई परेशानी न हो।

ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च को TRAI ने इन सभी कंपनियों को लेटर लिखा है। इस लेटर में कंपनियों से कहा गया है कि सभी प्रीपेड यूजर्स के लिए वैलिडिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

साथ ही ट्राई ने कंपनियों से ये भी जानकारी मांगी है कि नैशनल लॉक डाउन के दौरान कस्टमर्स को बिना किसी रूकावट के सर्विस जारी रखने के लिए कंपनियों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई ने कहा है, ‘चूंकि टेलीकम्यूनिकेशन को एसेंशियल सर्विस मानते हुए इस लॉकडाउन से अलग रखा गया है और इन्हें बंद नहीं किया गया है।’

हालांकि ट्राई के इस लेटर के बाद किसी कंपनी का बयान नहीं आया है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही ये कंपनियां प्रीपेड यूजर्स के लिए वैलिडिटी एक्स्टेंड करने का ऐलान करेंगी।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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