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कैबिनेट की मीटिंग में दिखा कोरोना का असर, दूर-दूर बैठे नजर आए सभी मंत्री

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 दिनों के लिए भारत को लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया।

इस दौरान पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस वायरस को हराया जा सकता है।

इस नियम का पालन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री करीब एक-एक मीटर की दूरी पर बैठे।

कोरोना वायरस से जुड़े मसलों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस दौरान सभी मंत्रियों की कुर्सी को एक दूरी पर लगाया गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मैंटेन किया जा सके।

बता दें कि दुनियाभर के एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की बीमारी एक-दूसरे में ना जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन के वक्त ये जरूरी है कि आप किसी से ना मिलें, अपने घर में ही बने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री की इसी अपील का असर बुधवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखा।

 

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कोरोना को हराने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, तैयार किए तीन अहम प्रोजेक्ट

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कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की है।

सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। इस राशि को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है। पीएम मोदी पहले भी कहव चुके हैं कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी।इसके लिए सरकार ने विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है।

पहला प्रोजेक्ट  जनवरी 2020 से जून 2020 तक चलेगा।
दूसरा प्रोजेक्ट जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा।
तीसरा प्रोजेक्ट अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक चलेगा।

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पहले प्रोजेक्ट में Covid-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा के ICU बनाने, PPEs (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स)- N95 मास्क- वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर फोकस किया जाएगा।

वहीं दूसरे और तीसरे प्रोजेक्ट में क्या होना है, इसका विवरण अभी सरकार ने अभी नहीं दिया है।

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