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मुगलों के वंशज ने किया एलान, कहा-अगर राम मंदिर बना तो पहली ईट हम रखेंगे

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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर लगातार चल रही सुनवाई के बीच मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के परिवार के सदस्य याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने बड़ा बयान दिया है।

प्रिंस तुसी ने राम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हुए कहा कि अगर अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया जाता है तो हमारे परिवार की तरफ से पहली ईंट लगाई जाएगी और हम मंदिर की नींव के लिए सोने की शिला दान करेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले तुसी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनने की याचिका दायर की थी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस इस याचिका को खारिज कर दिया था।

अदालत में दायर की गई याचिका में तुसी ने कहा था कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है उसके मालिकाना हक का कागज किसी व्यक्ति के पास नहीं है। इस स्थिति में मेरा यह अधिकार है कि मैं मुगल वंश का वंशज होने के हक से अदालत में अपना पक्ष रखूंगा।

उधर इस मामले में जयपुर और मेवाड़ के बाद अब उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने दावा किया है कि वे राम के असली वंशज हैं। टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सबूत देने की जरूरत पड़ी तो वह जरूर देंगे।

उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है। और वहां हुई खुदाई से साबित हो चुका है कि वह एक मंदिर था।

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सुशांत सिंह राजपूत की मौत की होगी सीबीआई जांच, केंद्र ने स्वीकार की बिहार सरकार की सिफारिश

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नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया कि भारतीय संघ ने बिहार सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। केंद्र की ओर से पेश हुए मेहता ने न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय के सामने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी पक्षों को अपने-अपने रुख दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। यह भी उल्लेख किया कि मुंबई पुलिस को अब तक की जांच के अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे।

मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी। न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ने अब तक क्या किया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सीबीआई जांच का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामले की जांच का अधिकार मुंबई पुलिस के पास है।

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