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उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार का फैसला, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में सफर फ्री

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को जोगीवाला स्थित वैडिंग प्वांइट में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबन्धन व स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संयोग है कि इस वर्ष रक्षाबन्धन का पावन पर्व व भारत का स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन है । यह पवित्रता एवं संकल्प का त्योहार है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि रक्षाबन्धन के दिन प्रदेश की रोडवेज की बसों में सभी महिलाओं को निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है । उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार अनेक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के पाँच लाख रूपये तक का ऋण दे रही है। महिला उद्यमियों के लिए बिना ब्याज के एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत धात्री महिलाओं को छह हजार रूपये का पोषण भत्ता दिया जा रहा है । मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण से ही देश मजबूत हो सकता है । इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल की गई है ,उन्होंने कहा कि आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों राजनीति, न्यायिक व प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संसद ने तीन तलाक बिल को पास कर हमारी मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया है। सामाजिक विषमता को समाप्त कर उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर के लोगों को समाज व देश की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 70 साल बाद वास्तव में अब देश एक हुआ है। अब कश्मीर के लाल चौक पर भारतीय झण्डा फहराया जायेगा और अब देश में एक निशान एक विधान लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए कई मायनों में खास है। इस वर्ष हमने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, चाहे वह चन्द्रयान-2 का प्रक्षेपण हो या अन्तरिक्ष में सेटेलाईट स्थापित करना हो। आज हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में शामिल ही नही हुआ बल्कि आज दुनिया का हमारे प्रति विश्वास व भरोसा बढ़ा है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ। धन सिंह रावत, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, ऋषिकेश की मेयर अनीता मंमगई, भाजपा नेता अनिल गोयल, राजपाल सिंह रावत ,सरिता पंवार, पारेश्वरी मैन्दोली व बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।

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हाईकोर्ट व एनजीटी में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से योजित वादो की सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा

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देहरादून। स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मा. उच्चतम न्यायालय /मा. एनजीटी /मा. अधिकरणों में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से योजित वादो की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने वादों के निस्तारण में आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की सभी सम्बन्धित अधिवक्ताओं एवं विभागो से अपेक्षा की।

इस अवसर पर एलआर उत्तराखण्ड व महाधिवक्ताओं राज्य से सूचीबद् अधिवक्ताओं के साथ उत्तराखण्ड से संबन्धित विभिन्न विभागों के मा. उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों में चल रहे वादो की व्यापक समीक्षा की गई।

महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण व अन्य न्यायालायो में राज्य से संबन्धित वादो के सम्बन्ध में विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करते हुए वादो का निस्तारण किया जा रहा है।

अधिवक्ताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि हर छः माह में इस तरह की समीक्षा बैठक दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य के अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जानी चाहिए।

बैठक मे अधिवक्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि पुलिस, वन, पर्यावरण, राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को केस रजिस्टर करना व उसकी जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्राप्त सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई।

 

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