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प्रादेशिक

गुजरात में सुनाया गया तुगलकी फरमान, लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगेगा 1.5 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली। गुजरात के बनासकांठा में ठाकोर समुदाय ने अविवाहित लड़कियों को लेकर तुगलकी फरमान सुनाया है। रविवार को बनासकांठा के जलोल गांव में बैठी पंचायत में ठाकोर सुमदाय के लोगों ने सर्वसम्मति से लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी।

 

इस फैसले के बाद अगर कोई अविवाहित लड़की मोबाइल इस्तेमाल करती है तो उसके पिता पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला पंचायत के सदस्य जयंतीभाई ठाकोर ने कहा, “हमारे समुदाय की रविवार को बैठक हुई, इसमें हमने फैसला किया कि शादियों में फिजूलखर्ची को रोका जाए, डीजे और पटाखों का इस्तेमाल बंद किया जाए।

इससे हम पैसे बचा सकते हैं।” पंचायत में ये भी फैसला लिया गया है कि अगर लड़की को अपनी मर्जी से शादी करनी है तो उसे परिवार की सहमति लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इसे अपराध माना जाएगा।

पंचायत के कुछ फैसलों पर ठाकोर नेता अल्पेश ठाकोर ने आपत्ति जताई है। इस फैसले पर ठाकोर ने कहा, “शादियों में खर्च घटाने का फैसला तो सही है, लेकिन इस फैसले में पेंच है कि अविवाहित लड़कियों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि वे लड़कों के बारे में भी ऐसा ही कानून बनाते तो अच्छा होता, लव मैरिज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने खुद लव मैरिज की थी।”

उत्तराखंड

सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में की अहम बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सीएम डेशबोर्ड पर केपीआई के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान की सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जो जिला इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विभागों को डिजी-लॉकर से जोड़ने के लिए सचिव समिति द्वारा विचार किया जाए। एक ही एप्प के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में सेवाएं निर्धारित समय में दी जा रही है या नहीं, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम हेल्पलाईन पर वर्तमान में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी कॉल आती हैं, उनकी रिकार्डिंग की व्यवस्था की जाए और उन्हें संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया जाए।

सीएम हेल्पलाईन में सभी स्तरों के अधिकारियों की परफोरमेंस वेल्युशन किया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक डिजीटल विलेज के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में बताए गए मुख्य बिंदु –

स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में 12 विभाग जुड़े

स्वान से 1474 कार्यालय जुड़ चुके हैं

मार्च 2020 तक 164 कार्यालय और जोड़ दिए जाएंगे

इन्वेस्टर्स समिट के बाद आईटी में 2286 करोड़ रूपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है

सीएम डेशबोर्ड से 33 विभाग जुड़े हैं

पीएमजी-दिशा  में युवाओं को डिजीटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है

 

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