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टीवी डिबेट्स में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस प्रवक्ता

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नई दिल्ली। चुनाव के नतीजे आने से यह साफ़ हो गया कि फ़िलहाल जनता नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। नतीजे आने के तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी ने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को किसी भी डिबेट शो में जाने से मना कर दिया था। सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने प्रवक्ताओं को किसी भी डिबेट शो में हिस्सा ना लेने का फरमान जारी किया है।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया कि सभी प्रवक्ताओं को अगले एक महीने तक टीवी डिबेट में नहीं भेजने का फैसला किया गया है। बता दें कि पार्टी के हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी राहुल को मनाने में लगे हैं, लेकिन राहुल अपने फैसले में अभी भी अटल हैं। हालांकि, कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने राहुल की पेशकश को नामंजूर कर दिया था लेकिन वह अभी भी गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अड़े हुए हैं।

सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘कांग्रेस ने एक महीने तक टीवी पर होने वाली डिबेट में प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का फैसला किया गया है। सभी मीडिया चैनलों/एडिटरों से अनुरोध है कि वे अपने शो में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को ना रखें।’ कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लगता है कि अभी-अभी चुनाव हुए हैं और देश का मूड मोदी के साथ है। अभी से सरकार का विरोध करना ठीक नहीं होगा, इससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा।

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पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, 370 पर कही ये बात

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के विपक्षी दलों से जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को वापस लाने की चुनौती दी।

मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जलगांव में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती से मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो अपना रुख स्पष्ट करें और घोषणा करें कि आप अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं।”

उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि क्या उनमें 21 अक्टूबर के महाराष्ट्र चुनाव में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में और आने वाले चुनावों के लिए भी इस घोषणा को शामिल करने की हिम्मत है कि वे अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे और भाजपा सरकार के पांच अगस्त के ऐतिहासिक फैसले को उलट देंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से सामान्य स्थिति लौटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसे हासिल करने में चार महीने और लगेंगे।

 

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