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यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने दिया झटका, SC लिस्ट में नहीं शामिल होंगी 17 जातियां

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लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार ही एससी/एसटी जातियों में बदलाव कर सकती है।

आपको बता दें कि योगी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी कर 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल कर दिया था।

इन जातियों को लिस्ट में शामिल करने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने की वजह से इन जातियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

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