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रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति : जेटली

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नई दिल्ली| केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और यह सिर्फ एक मिथक है कि उन पर सरकार का एकाधिकार है, जिसे समाप्त किया जा रहा है। जेटली ने पांचवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन पर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ किसी एक प्रसारक का अधिकार नहीं है, बल्कि श्रोताओं का भी इस पर अधिकार है, जिनके पास सूचना का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो के विचार को बढ़ावा देने की जरूरत है।  मंत्री ने कहा कि दो दशक पहले ऐसा सोचा जाता था कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार है।  उन्होंने कहा, “अब यह मिथक टूट चुका है। रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं।” जेटली ने एक सार-संग्रह जारी किया, जिसमें सामुदायिक रेडियो से जुड़ी प्रेरक कहानियां शामिल हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बिमल जुल्का ने कहा कि सरकार ने अब तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने से संबंधित 409 मंजूरियां दी हैं, जिनमें से 179 स्टेशन संचालित हो रहे हैं और अन्य कतार में हैं।  जुल्का ने कहा, “12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 600 सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे।” सामुदायिक रेडियो एक आंदोलन है, जिसका विस्तार हो रहा है। विज्ञान भवन में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें संचालक, नीति निर्माता, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और अन्य घटक हिस्सा ले रहे हैं।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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