Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

‘गांव बंद आंदोलन’ का दूसरा दिन, मंदसौर में 6 जून को किसानों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी

Published

on

Loading

दस राज्यों के 130 किसान संगठन से जुड़े लाखों किसानों का देशव्यापी ‘गांव बंद आंदोलन’ का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जून से 10 जून तक देशभर में आंदोलनरत किसानों के प्रति शनिवार को अपना समर्थन जताया है। साथ ही यह भी कहा कि
मध्यप्रदेश के मंदसौर में छह जून को किसानों की रैली को संबोधित करेंगे। पिछले वर्ष छह जून को पुलिस की गोलीबारी में सात किसानों की मौत हो गई थी।

शुक्रवार को शुरू हुए किसानों के 10 दिवसीय आंदोलन के एक दिन बाद राहुल ने ट्वीट किया कि वह देश में किसानों की समस्याओं को रेखांकित करने के लिए छह जून को मंदसौर में एक रैली को संबोधित करेंगे।

मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में एक जून से 10 जून तक किसानों का गांव बंद आंदोलन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां देश के किसान संगठन इन 10 दिनों में गांवों से खाने-पीने की चीजों की आपूर्ति न करने पर अड़े हैं, वहीं सरकार ने इसे रोकने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। गांव बंद में एक जून से 10 जून तक किसान अपने उत्पादन, फल, सब्जी, दूध और अनाज समेत दूसरे उत्पाद शहर नहीं भजेंगे।

राहुल गांधी ने कहा, “हमारे देश में रोज करीब 35 किसान आत्महत्या करते हैं। खेती की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसान 10 दिनों तक आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं।” उन्होंने कहा, “अपने अन्नदाता के अधिकारों की लड़ाई को समर्थन देने के लिए, मैं छह जून को मंदसौर में किसानों की रैली को संबोधित करूंगा।”

दस राज्यों में कई किसान संगठनों द्वारा 10 दिवसीय आंदोलन का आह्वान किए जाने पर कृषि प्रधान राज्यों पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के किसानों ने विरोध प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके एक दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान आया है। विरोध स्वरूप किसानों ने दूध, फल-सब्जियां सड़कों पर फेंक दिए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने बयान में कहा, “भारत के किसानों की 62 प्रतिशत आबादी द्वारा उठाए गए मुद्दे के प्रति मोदी सरकार के असंवेदनशील, उदासीन रवैये की वजह से हमारे अन्नदाताओं ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में हिस्सा लिया है।”

उन्होंने कहा, “किसानों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन सीधे नरेंद्र मोदी सरकार की ‘किसान विरोधी’ नीतियों का नतीजा है।” उन्होंने कहा, “मंदसौर गोलीकांड एक प्रतीक है, लेकिन पूरे भारत के किसान व्यापक ग्रामीण ऋण, गैर-लाभकारी कीमत और मोदी सरकार की उदासीनता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।” उन्होंने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर हताशा में विरोध प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया।

सुरजेवाला ने कहा, “राज्य सरकार ने प्रदर्शन से पहले किसानों को ‘पीस बांड’ भरने के लिए मजबूर किया। अब मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन से निपटने के लिए खासतौर से 17,000 नई लाठियां खरीदी हैं।”

उन्होंने कहा, “किसानों ने घोषणा की है कि वे शहरों की मंडियों में अपने उत्पादों को नहीं बेचेंगे। किसान प्रधानमंत्री मोदी के उस वादे को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंनें स्वामीनाथन समिति की रपट लागू करने की बात कही थी, जिसमें लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की सिफारिश की गई है। किसान पूर्ण कर्जमाफी की भी मांग कर रहे हैं।”

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। इस आंदोलन में देश भर के 130 किसान संगठन जुड़े हुए हैं। पिछले साल 6 जून को मंदसौर जिले में किसानों पर पुलिस जवानों द्वारा की गई फायरिंग और पिटाई में सात किसानों की मौत की पहली बरसी पर किसानों ने 10 दिवसीय आंदोलन शुरू किया है।

आम किसान यूनियन के प्रमुख केदार सिरोही ने बताया, “किसान एकजुट हैं, वे अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। ‘गांव बंद’ आंदोलन का असर साफ नजर आ रहा है। सरकार की हर संभव कोशिश है, इस आंदोलन को असफल करने की, लेकिन किसान किसी भी सूरत में सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं।”

सिरोही ने आगे बताया कि बीते साल की तुलना में इस बार किसान खुद गांव से बाहर निकलकर अपना सामान बेचने जाने को तैयार नहीं है। वह सरकार की नीतियों से इतना परेशान है कि वह किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान उठाने में नहीं हिचक रहा है। पुलिस जरूर किसानों को भड़काने व उकसाने में लगी है, ताकि हालात बिगड़ें।”

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह

सरकार द्वारा इस आंदोलन को कांग्रेस का बताकर प्रचारित किए जाने को लेकर भी किसानों में नाराजगी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा का कहना है कि सरकार किसानों की बात न करके आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाने में लगी है। सवाल यह नहीं है कि यह आंदोलन किसका है, सवाल यह है कि किसानों की जायज मांगें सरकार क्यों नहीं मान रही है।

पटना में एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश में चल रहे किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए मीडिया में आने के लिए कुछ अनोखा काम करना ही पड़ता है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में अभी 12-14 करोड़ किसान हैं। ऐसे में कुछ किसानों का प्रदर्शन मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में सबसे ज्यादा काम मध्यप्रदेश में ही किया जा रहा है। 

(इनपुट आईएएनएस)

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

Published

on

Loading

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

Continue Reading

Trending