अन्तर्राष्ट्रीय
2030 तक 50 लाख से अधिक लोग कराएंगे गुर्दा प्रतिरोपण : अध्ययन
लंदन| एक नए अध्ययन के जरिए यह बात सामने आई है कि 2030 तक डायलिसिस और गुर्दा प्रतिरोपण जैसी उन्नत गुर्दा उपचार कराने वाले लोगों की संख्या 50 लाख से अधिक हो जाएगी। विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका जैसे विकासशील क्षेत्रों में। डायलिसिस या गुर्दा प्रतिरोपण के जरिए गुर्दा प्रतिस्थापन्न थेरेपी (आरआरटी) जीवनरक्षक होने के साथ ही अत्यधिक महंगी इलाज पद्धति है।
‘जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ’ के ताजा अध्ययन में आरआरटी सर्जरी करा रहे लोगों की संख्या 2010 में 26 लाख की तुलना में 2030 तक बढ़ कर 54.39 लाख होने का अनुमान है।
अध्ययन के मुताबिक, आरआरटी उपचार नहीं कराने वाले लोगों की संख्या संतोषजनक रहने का अनुमान है।
एशिया में आरआरटी उपचार कराने वाले लोगों की संख्या 2010 में 9.68 लाख से बढ़ कर 2030 कर 21.62 लाख होने का अनुमान जताया गया है।
अध्ययन समीक्षा के मुताबिक, 2010 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 26.18 लाख लोगों ने आरआरटी उपचार कराया।
गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए आरआरटी उपचार का भारी भरकम खर्च नहीं उठाने वाले कम और मध्य आय वाले देशों भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया में इलाज के अभाव में ज्यादातर मौतें होती हैं।
यह अध्ययन ‘द लैंसेट’ चिकित्सा पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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