Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

कर्नाटक : निजी चिकित्सकों की हड़ताल खत्म

Published

on

Loading

बेंगलुरू, 18 नवंबर (आईएएनएस)| कर्नाटक के निजी चिकित्सक शुक्रवार को पांच दिनों से चल रही हड़ताल खत्म करने की घोषणा करने के बाद शनिवार को काम पर लौटे और मरीजों का इलाज शुरू किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) कर्नाटक अध्याय सचिव डॉ. बी. वीराना ने यहां आईएएनएस को बताया, हड़ताल खत्म होने के बाद राज्य के सभी निजी चिकित्सक सुबह काम पर लौट आए। जैसा कि हमने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था, सभी चिकित्सक ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के कामकाज को विनियमित करने के लिए कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान (केपीएमई) अधिनियम, 2007 के संशोधन विधेयक में दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया है, जिसमें इलाज की लागत, शिकायत निवारण समितियां और यदि चिकित्सक की लगती से किसी की मौत होती है, तो चिकित्सक को कारावास की सजा देना शामिल है।

निजी अस्पतालों के करीब 50,000 चिकित्सक हड़ताल पर थे। यहां से करीब 500 किलोमीटर दूर बेलगावी में कई चिकित्सकों ने भूख हड़ताल की।

डॉ. वीराना ने कहा, राज्य सरकार ने हमारी सभी मांगों को मान लिया है। वह संशोधन करेंगे और सोमवार को विधेयक को फिर से प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने कहा, जैसा कि हमने मांग की थी, राज्य सरकार जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति बनाने के लिए सहमत नहीं हुई है। पीड़ित रोगी केपीएमई अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) या कर्नाटक मेडिकल काउंसिल (केएमसी) से संपर्क कर सकते हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच.जी. रमेश और न्यायमूर्ति पी.एस. दिनेश कुमार की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को निजी चिकित्सकों को अपनी हड़ताल वापस लेने का आदेश दिया था, क्योंकि राज्य सरकार संशोधन विधेयक के बारे में उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी।

हड़ताल कर रहे निजी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के खिलाफ बुधवार को वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर अंतरिम आदेश में पीठ ने कहा, मूल चिकित्सा सेवाएं लेना हर नागरिक के लिए जीवन का अधिकार है।

विधेयक के बारे में निजी चिकित्सकों की चार मुख्य मांगों में केपीएमई अधिनियम के तहत सरकारी चिकित्सकों का शामिल होना, किसी भी शिकायत निवारण समिति का न होना, गलती करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कोई जुर्माना ना होना या चिकित्सा लापरवाही के कारण रोगी की मृत्यु के लिए उन्हें कारावास की सजा ना मिलना शामिल है।

Continue Reading

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

Published

on

Loading

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

Continue Reading

Trending