प्रादेशिक
मप्र : गबन आरोपी बैंक प्रबंधक ने आत्मसमर्पण किया
हरदा | मध्य प्रदेश के हरदा जिले में गबन के आरोप में फरार चल रहे सहकारी बैंक के प्रबंधक सुदर्शन जोशी ने सोमवार को पौने तीन करोड़ रुपये के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह गबन की यह राशि बोरे में लेकर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक प्रेमबाबू शर्मा ने मंगलवार को बताया कि सुदर्शन लगभग तीन करोड़ रुपये के गबन का आरोपी है। पुलिस को पिछले कई दिनों से उसकी तलाश थी। वह सोमवार को गबन की राशि में से दो करोड़ 76 लाख 54 हजार 500 रुपये लेकर थाने पहुंचा। यह राशि गबन की राशि में से 26 हजार 150 रुपये कम है।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा अपर जिलाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा 22 जनवरी को बैंक शाखा का निरीक्षण के दौरान राशि न मिलने पर हुआ था। आरोपी का एक साथी कर्मचारी भी फरार है। पुलिस ने इस गबन में बैंक के कई अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जताई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ आईएएस दीपक कुमार बने यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह
लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया था।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की थी। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया था। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया था, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे थे।
इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।
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