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सामने आया यूपीए कार्यकाल का एक और घोटाला, जांच शुरू

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यूपीए सरकार का कार्यकाल, 208 मिलियन डॉलर के तीन EMB-145 जेट विमान, ब्रिटेन स्थित बिचौलिये को कमीशन दिए जाने का आरोप

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यूपीए सरकार का कार्यकाल, 208 मिलियन डॉलर के तीन EMB-145 जेट विमान, ब्रिटेन स्थित बिचौलिये को कमीशन दिए जाने का आरोप

emb-145 aircraft

डिफेंस डील में दी गई घूस की होगी जांच

नई दिल्ली। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ती नजर आ रही है. एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक 208 मिलियन डॉलर के तीन EMB-145 जेट विमानों के लिए हुई डील के लिए कंपनी की ओर से ब्रिटेन स्थित बिचौलिये को कमीशन दिए जाने का आरोप है। इन तीन EMB-145 एयरक्राफ्ट्स को स्वदेशी राडारों से लैस किया गया है, जिन्हें डीआरडीओ की 2,520 करोड़ रुपये की एयरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग ऐंड कंट्रोल सिस्टम्स की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत तैयार किया गया है।

अमेरिका और ब्राजील ने यूपीए सरकार के दौरान हुई इस डिफेंस डील के लिए कथित तौर पर घूस दिए जाने की जांच शुरू कर दी है। यह डील यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2008 में हुई थी। यह डील ब्राजील एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी एम्ब्रायर से की गई थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मीडिया में खबर आने के बाद डीआरडीओ ने इस बाबत एम्ब्रायर से लिखित में जवाब मांगा है।

2010 से ही की जा रही है जांच

ब्राजील के एक अखबार ‘फोल्हा डे साओ पाउलो’ की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में भारत से हुई डील में संभावित घूस प्रकरण पर अमेरिकी कानून मंत्रालय की नजर है। अमेरिका द्वारा एम्ब्रायर की 2010 से ही जांच की जा रही है। डॉमिनिकन रिपब्लिक के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के बाद से ही कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है। अब इस जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

आठ देशों से हुई थी डील

भारत और सऊदी अरब समेत 8 देशों के साथ हुई कंपनी की डील की जांच की जा रही है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एम्ब्रायर के डिफेंस सेल्स मैनेजर अल्बर्ट फिलिप ने बताया कि कंपनी के पूर्व सेल्स डायरेक्टर, जो यूरोप में तैनात थे, ने अमेरिकी जांचकर्ताओं को बताया कि फर्म ने एक व्यक्ति से संपर्क किया था, जो अमेरिका को सर्विलांस सिस्टम बेचने की डील में मदद कर सके।

डीआरडीओ ने आरोपों से झाड़ा पल्ला

एम्ब्रायर ने पहला EMB-145 एयरक्राफ्ट 2011 में डीआरडीओ को सौंपा था। इसके बाद अन्य विमानों को सौंपा गया। इसके बाद डीआरडीओ ने इन्हें लंबे इंतजार के बाद पिछले साल दिसंबर में प्रॉजेक्ट में तैनात किया। इस डील में घूसखोरी का मामला सामने आने के बाद डीआरडीओ ने सौदे में कथित घूस की जानकारी ने होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है, जिसकी तसदीक खुद रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने की है। उल्लेखनीय है कि 2008 में जब यह डील हुई थी, उस वक्त एस क्रिस्टोफर डीआरडीओ में एयरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग ऐंड कंट्रोल सिस्टम्स के प्रमुख भी थे। 2015 में एनडीए सरकार ने उन्हें डीआरडीओ का प्रमुख बनाया।

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नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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