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हवाई टिकट बुक कराने के लिए जरूरी होगी डिजिटल पहचान
नई दिल्ली। सरकार जल्द ही हवाई सफर करने वालों के लिए टिकट खरीदते समय ही डिजिटल आइडेंटिटी देना जरूरी कर सकती है। सरकार का मानना है कि इससे हवाई यात्रा को पेपरलैस बनाने में मदद मिलेगी। इसके तहत टिकट बुकिंग के वक्त यात्री के लिए आधार, पैन अथवा पासपोर्ट नंबर भरना जरूरी होगा। इससे हवाई अड्डों पर समय की बचत होने से कुल यात्रा अवधि में कमी आएगी। सरकार का ‘डिजियात्रा’ नामक इस स्कीम को अगले तीन-चार महीनों में लागू करने का इरादा है।
मंत्रालय ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, जो इस योजना को लागू करने के लिए सुझाव देगा। नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय की योजना एयर टिकट बुकिंग के लिए ‘डिजिटल यूनिक आईडेंटीफिकेशन’ को अनिवार्य करने की है।
वर्तमान में हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करते समय अपने पहचानपत्र को अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। सिन्हा ने कहा कि अब हवाई यात्रियों के लिए डिजिटल यूनिक आईडेंटीफिकेशन जैसे आधार, पैन, पासपोर्ट आदि का प्रस्ताव है।
डिजियात्रा के तहत एक बार आधार, पैन अथवा पासपोर्ट नंबर दर्ज कराने के बाद यात्री को मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिये एक डिजिटल क्यूआर कोड आवंटित किया जाएगा। यह कोड एयरपोर्ट में प्रवेश से लेकर सिक्योरिटी जांच, बोर्डिग गेट पार करने और विमान में सवार होने तक हर जगह काम करेगा। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक गेट के जरिये यात्री की पहचान होगी और हरी झंडी मिलती जाएगी।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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