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सबसे दमदार वनप्लस 5 हुआ लॉन्च, कीमत 32,999 रुपये
मुंबई। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस ने गुरुवार को अपने सबसे शक्तिशाली डिवाइस ‘वनप्लस 5’ को भारतीय बाजार में लांच कर दिया है, जो ड्यूअल-लेंस कैमरा प्रणाली से लैस है।
वनप्लस दो वैरिएंट में उपलब्ध है 6 जीबी रैम/64 जीबी मेमोरी और 8 जीबी रैम/128 जीबी मेमोरी, जिनकी कीमत क्रमश: 32,999 रुपये और 37,999 रुपये है।
यह डिवाइस एक्सक्लूसिव रूप से अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है और अमेजन के मुताबिक उसे गुरुवार की दोपहर 2 बजे तक इस डिवाइस के बारे में 10 लाख ‘नोटिफाई मी’ अनुरोध मिले हैं।
वनप्लस 5 में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर लगा है। इस डिवाइस में 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा पीछे लगा है तथा इसका अगला कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। कंपनी का दावा है कि वनप्लस 5 के रेजोल्यूशन स्मार्टफोन कैमरों में अब तक का सर्वाधिक है।
इसका स्क्रीन 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। यह ‘डैश चार्ज’ तकनीक के साथ आता है जो आधे घंटे की चार्जिग में एक दिन तक चलने की शक्ति देता है। कंपनी ने इसके अलावा बैकपैक्स की नई रेंज भी लांच की है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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