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व्यापमं नष्ट कर चुका है परीक्षा सामग्री, जांच बड़ी चुनौती

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भोपाल| मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा सामग्री की अनुपलब्धता बन सकती है, क्योंकि व्यापमं कई ऐसी परीक्षाओं की सामग्री को ‘रद्दी’ करार देते हुए नष्ट कर चुका है, जो परीक्षाएं संदिग्ध रही हैं। व्यापमं के पास वर्ष 2008 से पहले की किसी परीक्षा की सामग्री नहीं है।

राज्य में प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी), प्रीपीजी सहित कई अन्य प्रवेश परीक्षाओं सहित सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाएं (पीएससी के पदों को छोड़कर) व्यापमं द्वारा आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद इस समय जांच सीबीआई के पास है। सीबीआई 13 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।

सामाजिक कार्यकर्ता अमूल्य निधि का कहना है कि परीक्षाओं से संबंधित सामग्री का उपलब्ध न होना आने वाले समय में सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। व्यापमं घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अभय चोपड़ा को मिले दस्तावेजों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि व्यापमं के पास वर्ष 2008 से पहले की किसी परीक्षा से संबंधित सामग्री, मसलन प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं हैं।

व्यापमं के अध्यक्ष एम.एम. उपाध्याय ने भी आईएएनएस से कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के पूरा होने के छह माह बाद परीक्षा सामग्री को सुरक्षित नहीं रखा जाता है। हां, अगर कोई मामला अदालत में हो तो जरूर सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है।

व्यापमं मामले का खुलासा जुलाई, 2013 में हुआ था। बीते दो वर्षो में जो कार्रवाइयां हुई हैं, उनमें वर्ष 2009, 2010 में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले भी सामने आए हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने जो प्राथमिकी दर्ज की है, उसमें भी वर्ष 2010 और 2011 के मामले हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर सीबीआई ने इन प्राथमिकी के आधार पर परीक्षा सामग्री देखना चाहा तो उसे उपलब्ध कैसे कराई जाएगी।

याचिकाकर्ता अभय चोपड़ा ने एसटीएफ की ओर से अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए आईएएनएस को बताया कि व्यापमं के नियंत्रक ने 21 जनवरी, 2014 को एसटीएफ को लिखित में बताया था कि उसके पास वर्ष 2008 की पीएमटी की उत्तर पुस्तिका व प्रश्नपत्र का ऊपरी पृष्ठ, रासा (ऑप्टिकल मार्क रिक्गनीशन) उपलब्ध है।

साथ ही बताया गया था कि वर्ष 2009 की प्री-पीजी और पीएमटी की उत्तर पुस्तिका, प्रश्नपत्र का ऊपरी पृष्ठ, वर्ष 2010 की प्रीपीजी और पीएमटी की उत्तर पुस्तिका, प्रश्नपत्र का ऊपरी पृष्ठ व रासा, वर्ष 2011 की पीएमटी, प्री-पीजी, संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक, दो व तीन की उत्तर पुस्तिका, प्रश्नपत्र, रासा व ऊपरी पृष्ठ उपलब्ध है।

वहीं वर्ष 2013 की सभी प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका, रासा व प्रश्नपत्र का ऊपरी पृष्ठ उपलब्ध है। इसके अलावा वर्ष 2012 की कुछ परीक्षाओं को छोड़कर शेष की उत्तर पुस्तिका, रासा व प्रश्नपत्र का ऊपरी पृष्ठ व्यापमं के पास है। आशय साफ है कि व्यापमं के पास वर्ष 2008 से पहले की कोई परीक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं है।

ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने नौ जुलाई को व्यापमं की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने बीते सोमवार 13 जुलाई को भोपाल पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई अब तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। वहीं इस घोटाले से जुड़ी 17 मौतों को जांच के दायरे में लिया है, जिसमें टी.वी. पत्रकार अक्षय सिंह की मौत भी शामिल है।

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई से पहले जांच कर रहे एसटीएफ ने व्यापमं घोटाले में कुल 55 मामले दर्ज किए गए थे। 21 सौ आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहीं 491 आरोपी अब भी फरार हैं।

घोटाले की जांच के दौरान 48 लोगों की मौत हो चुकी है। एसटीएफ इस मामले के 12 सौ आरोपियों के चालान भी पेश कर चुका है। इस मामले का जुलाई 2013 में खुलासा होने के बाद जांच का जिम्मा अगस्त, 2013 में एसटीएफ को सौंपा गया था। फिर इस मामले को उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए पूर्व न्यायाधीश चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में अप्रैल, 2014 में एसआईटी बनाई, जिसकी देखरेख में एसटीएफ जांच कर रही थी, अब मामला सीबीआई के पास है।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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