लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे विकास कार्यो में सहयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गो व राज्यमार्गो के त्वरित विकास के लिए धन जल्द से जल्द अवमुक्त किया जाए। जेटली को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के कुल 7600 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्गो में से 3600 किलोमीटर का अनुरक्षण एवं रखरखाव प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा एवं वित्त पोषण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सामान्य मरम्मत मद में केंद्र सरकार से वर्ष 2012-13 में 24 करोड़ 48 लाख रुपये, वर्ष 2013-14 में 15 करोड़ 69 लाख रुपये तथा वर्ष 2014-15 में अब तक 13 करोड़ 68 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में प्रत्येक वर्ष कमी हो रही है, जबकि मरम्मत की दरों में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से यह भी बताया है कि कि वर्ष 2014-15 के लिये अप्रैल 2014 में राष्ट्रीय मार्गो के नवीनीकरण के 27 कार्यो के लिए 267 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया, जिसके सापेक्ष मात्र 10 कार्यो के लिए 84 करोड़ 54 लाख रुपये की स्वीकृति निर्गत की गई है। बाकी राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, पुल व पुलियों के निर्माण के कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1183 करोड़ रुपये की कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 354 करोड़ 44 लाख रुपये की स्वीकृति ही निर्गत की गई है, जो काफी कम है।

उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मार्ग निधि से राजकीय मार्गों के चौड़ीकरण पर अक्टूबर, 2014 तक राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय 2,370 करोड़ 22 लाख रुपये के सापेक्ष 2,096 करोड़ 42 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने नव्रबर, 2014 तक की अवशेष राशि 273 करोड़ 80 लाख रुपये शीघ्र अवमुक्त कराने का अनुरोध किया, जिससे मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से पूरा कराया जा सके।