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वाटर टैंकर घोटाला मामले में एसीबी ने महालेखाकार से मदद मांगी
नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)| दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने वाटर टैंकर घोटाला मामले में केंद्रीय राजस्व के महालेखाकार से मदद मांगी है। एसीबी ने महालेखाकार से पूछा है कि क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान 350 से अधिक टैंकरों के ठेके देने के संबंध में किसी नियम का उल्लंघन किया गया? एसीबी इस मामले की भी जांच कर रही है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 358 स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर के ठेके देने के मामले की जांच में देरी की।
एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीणा ने आईएएनएस को बताया, एसीबी ने केंद्रीय राजस्व के महालेखाकार से सुझाव मांगा है और यह पूछा कि क्या इस संबंध में नियमों की अनदेखी की गई?
क्या निविदा प्रक्रिया की देखरेख के लिए सलाहकार की नियुक्ति की गई, जिससे राजस्व को 36.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ? यह पूछने पर मीणा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, एसीबी को पता चला है कि एक सलाहकार की नियुक्ति मनमाने ढंग से की गई, जिससे राजस्व को 36.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इस आधार पर एक कंपनी की निविदा खारिज कर दी गई थी कि वह आवेदन देने वाली एकमात्र कंपनी है। हालांकि इसी आधार पर एक अन्य कंपनी को ठेका दे दिया गया।
सूत्रों का कहना है कि दूसरी कंपनी को अपेक्षाकृत अधिक दरों पर 323.9 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया।
गौरतलब है कि 400 करोड़ रुपये के टैंकर घोटाले के तहत दिल्ली जल बोर्ड के दायरे से बाहर के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने वाले निजी वाटर टैंकर संचालकों को पक्षपातपूर्ण तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप है।
इससे पहले एसीबी ने 17 मई को केजरीवाल के राजनीतिक सलाहकार विभव पटेल से पूछताछ की थी और आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित नेता कपिल मिश्रा को भी जांच से जुड़ने के लिए कहा था।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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