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यूपी चुनाव में भाजपा की शानदार जीत से उछले बाजार

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यूपी चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों, शेयर बाजार, हिन्दुस्तान यूनीलीवर

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मुंबई | बीते सप्ताह शेयर बाजारों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिली शानदार जीत के कारण तेज उछाल दर्ज की गई और सेंसेक्स 29,000 अंकों के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। इस सप्ताह सेंसेक्स 702.76 अंको या 2.42 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 29,648.99 अंकों पर तथा निफ्टी 225.50 अंको या 2.52 फीसदी की तेजी के साथ 9,160.05 पर बंद हुआ। बीएसई के मिडपैक सूचकांक में 3.94 फीसदी और स्मॉलकैप में 3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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वहीं, सोमवार को होली के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद रहे। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में दो राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि दो राज्यों में उसने गठबंधन की सरकार बनाई, जबकि पंजाब में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। इससे निवेशकों के मन में सरकार द्वारा की जा रही सुधार प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही जीएसटी विधेयक से सभी मसौदों को परिषद की मंजूरी मिल गई है और इसके 1 जुलाई से लागू होने का रास्ता साफ हो गया है।

मंगलवार को शेयर बाजारों की जोरदार शुरुआत हुई, क्योंकि एक दिन पहले ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने इनमें जोरदार प्रदर्शन किया था, खासतौर से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में। इसके असर से मंगलवार को जब शेयर बाजार खुले तो जोरदार तेजी देखी गई और सेंसेक्स 496.40 अंकों या 1.71 फीसदी की तेजी के साथ 29,442.63 पर बंद हुआ।

बुधवार को सेंसेक्स में 44.52 अंकों या 0.15 फीसदी की गिरावट आई और यह 29,398.11 पर बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स में तेजी आई और यह 187.74 अंकों या 0.64 फीसदी की तेजी के साथ 29,585.85 पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 63.14 अंकों या 0.21 फीसदी की तेजी के साथ 29,648.99 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के जिन शेयरों में तेजी देखी गई उनमें अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (8.42 फीसदी), एशियन पेंट्स (4.67 फीसदी), बजाज ऑटो (1.39 फीसदी), सिप्ला (1.39 फीसदी), डॉ. रेड्डी (0.57 फीसदी), एचडीएफसी (5.65 फीसदी), एचडीएफसी बैंक (1.84 फीसदी), हिन्दुस्तान यूनीलीवर (3.19 फीसदी), आईसीआईसीआई बैंक (3.77 फीसदी), इंफोसिस (1.95 फीसदी), आईटीसी (6.82 फीसदी), एसबीआई (0.75 फीसदी), एक्सिस बैंक (0.28 फीसदी), विप्रो (3.5 फीसदी), एलएंडटी (3.94 फीसदी), पॉवरग्रिड (0.49 फीसदी), सन फार्मा (3.39 फीसदी), ल्यूपिन (0.48 फीसदी) और हीरो मोटोकॉर्प (1.11 फीसदी) प्रमुख रहे।

सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में प्रमुख रहे- कोल इंडिया (8.47 फीसदी), गेल (0.98 फीसदी), महिंद्रा एंड महिंद्रा (0.07 फीसदी), ओएनजीसी (0.76 फीसदी), टीसीएस (0.59 फीसदी) और भारती एयरटेल (4.93 फीसदी)।

वहीं, व्यापक आर्थिक आंकड़े के मोर्चे पर मंगलवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़े जारी किए गए। सीपीआई फरवरी में बढ़कर 3.65 फीसदी रही, जबकि जनवरी में यह 3.17 फीसदी थी।

 

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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