अन्तर्राष्ट्रीय
मानवाधिकार संबंधी समस्याओं से निपटे श्रीलंका : एच.आर.डब्लू
न्यूयॉर्क | लंदन स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंका की नई सरकार को मानवाधिकार संबंधी पूर्व एवं वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए एक सुधार एजेंडा पेश करना चाहिए। सरकार पहले ही आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत कैद किए गए कैदियों के मामलों की समीक्षा करने, मीडिया रिपोर्टिग पर लगे प्रतिबंध हटाने, इंटरनेट सेंसरशिप खत्म करने और एनजीओं को रक्षा मंत्रालय की निगरानी से मुक्त करने जैसी नई पहल कर रही है।
अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने नए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को लिखे गए एक पत्र में कहा कि अभी मानवाधिकार संबंधी बहुत से मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। पत्र में कहा गया, इनमें पुलिस द्वारा अत्याचार करने, अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा, सरकारी निगरानी संस्थाओं की आजादी और आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) को भंग करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें आगे कहा गया, “राष्ट्रपति सिरिसेना के पास अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति की गलतियों को सुधारने का महत्पूर्ण अवसर है।” ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, “सरकार का प्रारंभिक कदम श्रीलंका को एक अधिकारों का आदर करने वाले लोकतंत्र के तौर पर पुर्नस्थापित करने के स्थायी उपाय करना होना चाहिए।”
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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