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माइक्रोसॉफ्ट का 2149 रुपये में इंटरनेटयुक्त फोन
नई दिल्ली | माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को देश में सबसे सस्ता इंटरनेटयुक्त फोन -नोकिया 215 डुअल सिम- पेश किया, जिसकी कीमत 2,149 रुपये है। कंपनी ने यह जानकारी यहां एक बयान में दी। यह अपनी तरह का पहला फोन है। इससे उपभोक्ता नौ स्थानीय भाषाओं में फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं और इसमें पहले से फेसबुक और मैसेंजर लोड हैं।
माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल्स ओय की सहायक कंपनी, नोकिया इंडिया सेल्स के विपणन निदेशक रघुवेश सरुप ने कहा, “भारत एक मोबाइल फर्स्ट बाजार है, जहां एक बड़ी आबादी के लिए फीचर फोन इंटरनेट उपयोग का पहला माध्यम है।” सरुप ने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट नवाचार को बढ़ाने और पहली बार मोबाइल फोन उपयोग करने वालों के लिए कई प्रौद्योगिकियों वाले मोबाइल फोन लाने के लिए समर्पित है।” नोकिया-215 में नोकिया सीरीज 30 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम और वीजीए कैमरा है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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