जबलपुर| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिग को 72 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली युगल खंडपीठ ने बुधवार को यातायात को बाधित करने वाले सड़क किनारे मौजूद अवैध होíडंग को हटाने के निर्देश दिए हैं।

जबलपुर के सतना बिल्डिंग निवासी सतीश वर्मा की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे अवैध ढंग से होर्डिग लगाए गए हैं, जो इंडियन रोड व मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित मापदंडों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही ऐसे होर्डिग जानमाल के लिए भी नुकसानदेह होते हैं।

मामले की पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि होर्डिंग के संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास लंबित है, उस पर जल्द फैसला आने की संभावना है। तब न्यायालय ने मुंबई हाईकोर्ट द्वारा औरंगाबाद की सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिग को लेकर दिए गए फैसले का हवाला देते हुए मप्र सरकार को नए नियमों का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए थे।