प्रादेशिक
मप्र का जल सत्याग्रह : आप और सरकार आमने-सामने
भोपाल | मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध के प्रभावितों को बाजिव मुआवजा और पुनर्वास नीति का लाभ दिए बगैर जलस्तर बढ़ाए जाने के विरोध में चल रहे जल सत्याग्रह को लेकर प्रदेश सरकार और आम आदमी पार्टी (आप) आमने-सामने आ गए हैं। आप ने जहां सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया, वहीं सरकार आप के विरोध को आधारहीन करार दे रही है। ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर बढ़ाए जाने से कृषि भूमि के डूब में आने और कई परिवारों के प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन और आप ने 11 अप्रैल से खंडवा जिले के घोगलगांव में जल सत्याग्रह शुरू किया है। आंदोलनकारी पुनर्वास नीति के तहत जमीन के बदले जमीन देने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं।
पिछले 11 दिनों से घोगलगांव में जल सत्याग्रह चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने कहा है कि एक गंभीर व जटिल मुद्दे पर चर्चा के लिए आपसे कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर आप के व्यस्त हेाने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। केजरीवाल ने पत्र में आगे लिखा है, “नर्मदा घाटी में ओंकारेश्वर बांध को लेकर काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है, मैं भी इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। आपकी सरकार, न्यायालय और मैं भी यही चाहता हूं कि प्रभावितों का उचित पुनर्वास हो, अगर पुनर्वास से पहले उन्हें हटाया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा।” केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि डूब प्रभावित 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनकारियों से वार्ता कर समाधान निकालें।
एक तरफ केजरीवाल का पत्र आया है तो दूसरी ओर राज्य सरकार के नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य ने मंगलवार को एक बयान जारी कर आंदोलन का आधारहीन करार दिया। उनका कहना है कि ओंकारेश्वर नहर से हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ देने का विरोध समझ से परे है। उन्होंने कहा कि विरोध का औचित्य इसलिए भी नहीं है कि नहर चलाने के लिए जलाशय का स्तर 191 मीटर बढ़ाया गया है, ऐसा करने से कोई भी घर, गांव या आबादी डूब के प्रभाव में नहीं आया है। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को ‘आबादी विहीन क्षेत्र’ की हवाई फोटोग्राफी कराई है, तस्वीरों से बिल्कुल स्पष्ट है कि कथित जल सत्याग्रह का कोई औचित्य नहीं है।
आर्य ने कहा कि राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने परियोजना प्रभावितों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। पुनर्वास नीति में उपलब्ध भौतिक और आर्थिक सुविधाओं के अतिरिक्त 225 करोड़ का विशेष पैकेज डूब प्रभावित परिवारों को दिया गया है। महज कुछ लोग ही जलस्तर बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे विरोध के कारण हजारों किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि खंडवा में 11 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे लोगों के पैर अब गलने लगे हैं, खून रिसना शुरू हो गया है। उनके पैर मछलियों का निवाला बन रहे हैं, मगर सरकार की ओर से कोई उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। मंत्री ने तो जल सत्याग्रह के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया है।
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गोयल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने स्ट्रिंग पोर्ट्रेट थ्रेड आर्ट कला विधि से बनाया पीएम मोदी का पोर्ट्रेट
लखनऊ। गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हाईयर स्टडीज महाविद्यालय लखनऊ के ललित कला विभाग के छात्रों ने 30 फीट के आकार में स्ट्रिंग पोर्ट्रेट थ्रेड आर्ट की कला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट बनाया।
यह दृश्य कला की नई विधा में धागे से बना पोर्ट्रेट अपने आप में खास है। इसे बनाने में कुल 30 घंटे का समय लगा। जिसमें धागे का वजन लगभग 15 किलो तथा उस धागे की कुल लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। छात्रों ने बताया कि चित्र के आकार में इस प्रकार की कला में यह अब तक का सबसे बड़ा आर्टवर्क है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ द रिकॉर्ड तथा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित है।
आठ छात्रों की टीम (ब्रेकअप टीम) का नेतृत्व बाराबंकी स्थित अमोली कला, रामनगर निवासी देवाशीष मिश्रा द्वारा किया गया। टीम के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में अभिषेक महाराणा, आदर्श शांडिल्य, लारैब कमाल खान, अभय यादव, सानिध्य गुप्ता, आरुषि अग्रवाल व कृतिका जैन का नाम शामिल है। इसका संचालन डॉक्टर संतोष पांडेय, प्राचार्य गोयल इंस्टीट्यूट आफ हायर स्टडीज महाविद्यालय ने किया। निरीक्षण श्रीमती शिखा पांडेय वह राकेश प्रभाकर द्वारा किया गया। इसमें ललित कला विभाग के प्राध्यापकों व समस्त छात्रों के सहयोग रहा।
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