भोपाल, मध्य प्रदेश में डिजिटल मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक दिसंबर से हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे, जहां खाताधारकों को रुपे कार्ड के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह शिविर जिला प्रशासन व बैंकों द्वारा लगाए जाएंगे। वहीं व्यापारियों को ‘ऑफसेल मशीन’ उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को यहां प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नकद रहित हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए ‘रोड मैप’ बनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश अब तेजी से नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश इस मामले में पीछे नहीं रह सकता।

मुख्यमंत्री ने राज्य की सलाहकारी उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर बैंक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ‘प्लास्टिक करेंसी’ के उपयोग में देश में अव्वल स्थान बनाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया है जो राज्य सरकार और बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही और कार्य योजनाओं में समन्वय स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि नकद रहित हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को ‘ऑफसेल’ मशीन उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। चौहान ने कहा कि लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के संबंध में जागरूक और साक्षर बनाने के लिए बैंकों के साथ मिलकर राज्यव्यापी सघन अभियान चलाया जाएगा, ताकि ‘डिजिटल करेंसी’ के उपयोग में कोई व्यवहारिक समस्या न रहे और यह गांव-गांव में उपयोग होने लगे। उन्होंने कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार को प्रभावी रूप से रोकने के लिए ‘प्लास्टिक मनी’ के उपयोग से अच्छा तरीका कोई और नहीं हो सकता।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में प्रदेश में इस समय 2 करोड़ 22 लाख खाते हैं, जिनमें 1,999 करोड़ रुपये जमा हैं और 1 करोड़ 26 लाख खाते आधार नंबर से जुड़ गए हैं। सभी खाताधारकों को रुपे कार्ड दिया जाएगा।

बैठक में बैंकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के खाते खोलने और उन्हें ‘मनी कार्ड’ देने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। पहले दिन 790 स्थानों पर शिविर लगाए गए, जहां 11 हजार से ज्यादा खाते खोले गए।