बिजनेस
भारत ने विश्व बैंक से 5-7 अरब डॉलर की सहायता मांगी
नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से भारत को 5-7 अरब डॉलर का अनुदान देने की बुधवार को अपील की। विश्व बैंक मुख्य कार्यकारी क्रिस्टालिना आई.जॉर्जिवा से यहां मुलाकात के बाद जेटली ने एक बयान में कहा, “कई परियोजनाएं पूरी करने के लिए हमें वर्तमान में 5-7 अरब डॉलर की जरूरत है और इसके लिए विश्व बैंक के सहयोग में इजाफा जरूरी हो गया है।”
भारत ने सहायता मांगने का फैसला केवल विश्व बैंक के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) के माध्यम से किया है और इससे संबद्ध इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (आईडीए) से सहायता लेने पर रोक लगा दी है।
विश्व बैंक के असल संस्थान के रूप में आईबीआरडी मध्यम आय वाले देशों को ऋण की पेशकश करता है, जबकि आईडीए बेहद गरीब विकासशील देशों को ऋण व अनुदान प्रदान करता है। जेटली ने बैंक समूह की पूंजी में बढ़ोतरी पर भी जोर दिया। उन्होंने विश्व बैंक से अपील की कि वह कमिटमेंट शुल्क हाटकर अपने ब्याज दर में कमी करे।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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