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अन्तर्राष्ट्रीय

भारत ने चीन की करतूत पर दिया करारा जवाब, जानिए कैसे

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अरूणाचल प्रदेश, चीन, भारत, प्रवक्ता गोपाल बागले, विदेश मंत्रालय

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नई दिल्ली। चीन के अरूणाचल प्रदेश में छह स्थानों का नाम बदलने पर भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पड़ोसी देश के स्थानों का नाम बदल देने से अवैध कब्जा वैध नहीं हो जाता है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने गुरुवार को इस मुद्दे पर कहा कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।

चीन ने बुधवार को घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर राज्य में छह स्थानों के उसने ‘‘मानकीकृत’’ आधिकारिक नाम रखे हैं। उसने अपनी इस करतूत को को ‘‘वैध कार्रवाई’’ बताया था।

चीन ने सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा के दौरे का भारत से कड़ा विरोध जताने के कुछ दिनों बाद यह हरकत की है। सरकारी मीडिया ने यहां कहा कि इस कदम का उद्देश्य अरूणाचल प्रदेश पर चीन के दावे की पुष्टि करना है। चीन अरूणाचल प्रदेश को ‘दक्षिणी तिब्बत’ बताता है।

सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने बुधवार को कहा, ‘‘चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुरूप 14 अप्रैल को ‘दक्षिण तिब्बत’ की 6 जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और रोमन वर्णों में मानकीकृत कर दिये हैं, जिन्हें भारत ‘अरूणाचल प्रदेश’ कहता है।’’

रोमन वर्णों का इस्तेमाल करते हुये इन 6 जगहों का आधिकारिक नाम वोग्यैनलिंग, मिला री, क्वाइदेनगाबरे री, मेनक्यूका, बूमो ला और नामाकापुब री रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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