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अन्तर्राष्ट्रीय

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बना

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संयुक्त राष्ट्रसंघ। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है और वह अपनी यह स्थिति अगले दशक तक बनाए रखेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन(एफएओ) और आर्थिक सहयोग संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

ओईसीडी-एफएओ कृषि परिदृश्य 2017-2016 रिपोर्ट यहां इस हफ्ते जारी की गई। इसमें कहा गया है कि भारत ने पिछले वर्ष 15.6 लाख टन बीफ का निर्यात किया था।

उम्मीद की जा रही है कि भारत विश्व में तीसरे सबसे बड़े बीफ निर्यातक की अपनी यह स्थिति बनाए रखेगा। भारत 2026 में 19.3 लाख टन के निर्यात के साथ विश्व के 16 प्रतिशत बीफ का निर्यातक होगा।

हालांकि निर्यात होने वाले बीफ के प्रकार को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर निर्यात होने वाला मांस भैंसों का रहा है। जैसा कि रिपोर्ट बताती है कि म्यांमार ने भारत से जानवरों का आयात किया।

ओईसीडी के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले साल 363,000 टन बीफ का आयात किया था और अगले दशक तक यह आंकड़ा बना रहेगा।

एफएओ के अनुसार, 2016 में कुल 1.09 करोड़ टन बीफ निर्यात हुआ था और 2026 तक 1.24 करोड़ टन की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

इस रपट में विश्व में बीफ निर्यातक देशों में ब्राजील पहले स्थान पर, जबकि आस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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