अन्तर्राष्ट्रीय
‘भारत-इजरायल प्रगाढ़ता से चीन-पाकिस्तान संबंध मजबूत होगा’
इस्लामाबाद, 13 जुलाई (आईएएनएस)| भारत और इजरायल के बीच सैन्य संबंध मजबूत होने से पाकिस्तान और चीन भी अपने सुरक्षा सहयोग बढ़ा सकते हैं।
समाचार-पत्र ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ के अनुसार, स्वतंत्र शोधकर्ता अयाज अहमद ने कहा, इजरायल के साथ अपना सैन्य सहयोग मजबूत करने के भारत के अतिरिक्त प्रयासों से चीन और पाकिस्तान भी इस क्षेत्र में अपने आर्थिक व सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर देंगे।
अहमद ने कहा, भारत अन्य देशों के साथ जितना अधिक सैन्य सहयोग बढ़ाएगा, उतना ही दक्षिण एशिया में ‘भारत के विघटनकारी उद्देश्यों’ को रोकने के लिए चीन-पाकिस्तान की साझेदारी मजबूत होगी।
अहमद ने इस महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के मद्देनजर यह कहा।
अहमद ने साथ ही कहा कि इजरायल को गले लगाने के भारत के फैसले से भारत और ईरान के संबंधों में भी खटास आने की संभावना है।
टिप्पणी में कहा गया, अगर मोदी सरकार इजरायल के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करती रहेगी तो शायद ईरान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह चीन को सौंप देगा और इस प्रकार ऊर्जा सम्पन्न मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का सपना टूट जाएगा।
टिप्पणी के अनुसार, पाकिस्तान को भारत-इजरायल की प्रगाढ़ता का लाभ उठाते हुए ईरान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए और कश्मीर व फिलीस्तीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने के लिए ईरान के साथ समन्वय करना चाहिए।
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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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