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मुख्य समाचार

बीआरओ पर जल्द होगा रक्षा मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण

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नई दिल्ली रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाएगा तथा जो सड़कें गैर-संवेदनशील हैं, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंप दिया जाएगा। बीआरओ फिलहाल सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। परिवहन मंत्रालय जहां इसे धन मुहैया कराता है, वहीं रक्षा मंत्रालय इसके प्रबंधन से संबंधित काम देखता है।

पर्रिकर ने मंगलवार रात संवाददाताओं को बताया कि दोहरे नियंत्रण के कारण संस्था पर बुरा असर पड़ा है।

उन्होंने कहा, “बीआरओ को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अंदर लाया जाएगा। इसके दो प्रमुख होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अगले साल के बजट में यह पूरी तरह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होगा।”

मंत्री ने कहा कि करीब 3,000 किलोमीटर सड़क को एनएचएआई को सौंप दिया जाएगा।

भारत-चीन सीमा के बराबर रेल संपर्क तैयार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह जल्द ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ बैठक करेंगे।

सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर चीन की आपत्ति के संदर्भ में पर्रिकर ने कहा, “हम अपनी सीमा में क्या करेंगे, यह सोचना उनका काम नहीं है।”

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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