श्रीनगर/नई दिल्ली। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के एक वर्ष पूर करने के उपलक्ष्य में श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब पिछले साल सितंबर में कश्मीर घाटी में विनाशकारी बाढ़ आई थी तो उसके दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने पहुंच गए थे।

मंत्री ने कहा कि अप्रैल, 2015 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 134.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जो बेघर होने वाले बाढ़ पीड़ितों के लिए है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2015 में ही 114.5 करोड़ रूपये के केंद्रीय योगदान की पहली किस्त जारी कर दी थी। स्थानीय पत्रकारों द्वारा पूछे गए 32 रुपये और 47 रुपये जैसे मामूली रकम के चेक बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने संबंधी सवाल पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि धन राशि के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और केंद्र हर छोटी-बड़ी बात पर निगाह नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है और उस पर ध्यान दिया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज यह मानने लगा है कि भारत दुनिया में अगली बड़ी ताकत बनने जा रहा है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विराट दृष्टि की वजह से भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में बदलाव आया है।