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बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दो सीटें और छह फीसदी वोट पाने में नाकाम रहने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होना तय हो गया है।
निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद यहां बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीट और प्राप्त मतों का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिल्ली की शिकस्त के बाद खत्म होना तय है।
बसपा को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म करने के मामले में नोटिस दी जाएगी तथा इसके लिए चलने वाली प्रक्रिया आगामी मार्च तक पूरी होगी। बसपा ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे।
बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जोरदार प्रचार किया, लेकिन बसपा का भी कांग्रेस की तरह खाता नहीं खुला। इतना ही नहीं उसे 1.4 प्रतिशत मत ही मिले, जबकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए उसे कम से कम छह फीसद मत चाहिए थे।
बसपा से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाने के बाद उसे मिलने वाली कई तरह की सहूलियतों पर विराम लग सकता है। मसलन चुनाव में प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से मुफ्त में समय नहीं मिलेगा और न ही उसका चुनाव चिह्न् हाथी बरकरार रह पाएगा। इससे पहले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा को दो सीटें ही मिल सकी थीं। पार्टी ने एक सीट झारखंड तथा एक सीट हरियाणा में जीती थी।
बसपा को अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिये झारखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर में तीन-तीन सीट और महाराष्ट्र एवं झारखंड में एक-एक सीट जीतना जरूरी था। बसपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी को हरियाणा में 4.4 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 2.2 प्रतिशत मत मिले।
पिछले लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने बसपा को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की पहली शर्त चार राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिलना आवश्यक है।
बसपा को अभी तीन राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश में ही राज्य पार्टी का दर्जा हासिल है। बसपा को 1997 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन यूपी में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से उसके प्रदर्शन में हर चुनाव में गिरावट देखने को मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उसने 300 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बसपा को लोकसभा चुनाव में 4.19 फीसद मत ही मिले थे।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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