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अन्तर्राष्ट्रीय

पूर्वी जेरूसलम में फिलिस्तीनियों के लिए बनेंगे 2,200 आशियाना

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जेरूसलम| पूर्वी जेरूसलम में फिलिस्तीनियों के लिए 2,200 मकान बनेंगे। इजरायल ने इसकी मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जेरूसलम नगरपालिका के प्रवक्ता सपिर पेलेस ने इसे शहर में रहने वाले अरब समुदाय के लोगों की जीत बताया।

उन्होंने बताया कि इजरायल के आंतरिक मंत्रालय के जिला योजना एवं निर्माण समिति ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 370 एकड़ क्षेत्र में आवासीय मकान, स्कूल, वाणिज्यिक केंद्र तथा पार्क बनाए जाएंगे।

हालांकि इजरायल के वामपंथी रूझान वाले मानवाधिकार संगठन ‘अमीम’ ने एक बयान में इस योजना के अमल में आने पर संदेह जताया। बयान में कहा गया है कि इस योजना को सिर्फ कागजी मंजूरी दी गई है, निर्माण कार्य वास्तव में जल्द शुरू नहीं होंगे।

इजरायल के दक्षिणपंथी राजनीतिक दल और यहां के बाशिंदे इस योजना का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण यह योजना पिछले दो साल से लंबित पड़ी थी। योजना को मंजूरी जेरूसलम जिला अदालत के एक आदेश के बाद दी गई है, जिसमें योजना समिति को इस आशय की परियोजना पर से रोक हटाने के आदेश दिए गए थे।

जेरूसलम में रहने वाले अरब समुदाय के लोगों ने योजना को मिली मंजूरी पर खुशी जताई है।

मानवाधिकार संगठन ‘अमीन’ से जुड़े शोधकर्ता अवीव तातस्र्की ने कहा, “पूर्वी जेरूसलम में आवास एक बड़ी समस्या है। यह पहली बार है, जब इस तरह की किसी योजना को मंजूरी दी गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।”

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कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित

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नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।

एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।

कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।

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