अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तानी दैनिक की मांग, यू-ट्यूब पर रोक हटे
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक प्रमुख दैनिक ने पाकिस्तान में यू-ट्यूब पर लगी पाबंदी को गुरुवार को हटाने की मांग की और इसे एक हास्यास्पद प्रतिबंध करार देते हुए इसपर आश्चर्य जताया। समाचार पत्र ‘डान’ ने अपने संपादकीय लेख ‘यू ट्यूब : प्वाइंटलेस बैन’ में कहा कि पाकिस्तान में यू-ट्यूब पर प्रतिबंध लगे तीन साल बीत गए। सितंबर 2012 में एक फिल्म की एक क्लिप यू-ट्यूब पर आने के बाद सरकार ने इसे ईशनिंदक बताकर रोक लगा दी थी।
लेख के मुताबिक, “तब से लेकर अब तक मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। सरकार के विभिन्न महकमे ने मुद्दे के समाधान का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उच्च न्यायालय में भी मामला गया, लेकिन सब निष्फल रहा।”
नेशनल एसेंबली ने पाबंदी हटाने के लिए बीते साल छह मई को एकमत से एक प्रस्ताव पारित किया और मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी पर सीनेट स्टैंडिंग कमेटी ने भी यू-ट्यूब पर से पाबंदी हटाने का निर्देश दिया।
संपादकीय के मुताबिक, “क्या यह सब पाबंदी हटाने के लिए पर्याप्त होगा? लोग इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि यह मामला आखिर कहां तक जाएगा या सरकार द्वारा लगाए गए इस हास्यास्पद प्रतिबंध को हटाने के लिए किस स्तर पर आम सहमति तक पहुंची जा सकती है।”
लेख में कहा गया, “ऑनलाइन सामग्री पर पूरी तरह नियंत्रण करना बिल्कुल असंभव होगा और ऐसा करने का प्रयास निर्थक है। इसका एक बेहतर रास्ता उपयोगकर्ताओं को इस बात से शिक्षित करना होगा कि वे सुरक्षित सर्फि ग कैसे करें।”
संपादकीय के मुताबिक, “सीनेट स्टैंडिंग कमेटी के निर्देश के मद्देनजर, यू-ट्यूब पर लगी पाबंदी को हटानी की संभावना बढ़ गई है।”
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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