अन्तर्राष्ट्रीय
न्यायालय ने नवाज की बेटी के फैसले का स्वागत किया
इस्लामाबाद| लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के प्रधानमंत्री युवा ऋण कार्यक्रम से इस्तीफा देने के फैसले का स्वागत किया है। न्यायालय ने इसे लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। मरियम की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह ने संघीय सरकार से शुक्रवार तक उनका इस्तीफा लेने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो न्यायालय इसके लिए उचित आदेश देगी।
मरियम ने उसके बाद बुधवार को स्वेच्छापूर्वक इस्तीफा दे दिया। उप अटार्नी जनरल ने अदालत के सामने शुक्रवार को मरियम के इस्तीफे की कॉपी रखी। कानून मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष के इस्तीफा देने से ऋण कार्यक्रम का संचालन प्रभावित नहीं होगा। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि नियुक्ति कानून के अंतर्गत होनी चाहिए थी। शाह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। यह याचिका नियुक्ति की अधिसूचना में वास्तविक नाम मरियम सफदर की जगह मरियम नवाज का इस्तेमाल किए जाने को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता इक्तिदार शाह ने प्रधानमंत्री पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अधिसूचना में अपनी बेटी का गलत नाम लिखा था।
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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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