काठमांडू| नेपाल के विपक्षी गठबंधन ने संविधान का नया मसौदा तैयार करने से पहले आम सहमति नहीं बनाए जाने के कारण विपक्ष ने अंतिम तिथि से पहले इस प्रकिया का विरोध करने की घोषणा की है। संविधान का नया मसौदा तैयार करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यूनिफाइड कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल-माओइस्ट (यूसीपीएन-एम) के नेतृत्व वाली 19 पार्टियों के गठबंधन ने सड़क पर अपने विरोध को तेज करने का फैसला किया है। गठबंधन का कहना है कि पार्टियां बिना आम सहमति के नया संविधान घोषित किए जाने के पक्ष में नहीं है।

22 जनवरी आने में सिर्फ 30 दिन ही शेष हैं, लेकिन संविधान मसौदे को लेकर पार्टियों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार, संघवाद, सरकार के प्रारूप, न्यायपालिका और चुनाव व्यवस्था में मतभेद के कारण नए संविधान बनने की उम्मीद कम हो गई है। विपक्षी पार्टियां जनवरी में 75 जिलों में प्रदर्शन का आयोजन करेंगी।

नौ से 13 जनवरी के बीच विभिन्न हिस्से में हड़ताल बुलाई जाएगी और 19 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सत्तापक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच कई चरण की बैठक में कोई सकारात्मक नतीजे नहीं आने के बावजूद यह सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगी।