अन्तर्राष्ट्रीय
नेपाल के पीएम का फिर भारत पर हमला, नाकेबंदी का आरोप लगाया
काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारत से नेपाल की ‘अनाधिकारिक नाकेबंदी’ जल्द से जल्द हटाने का अनुरोध किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अक्टूबर को पदभार संभालने वाले ओली ने रविवार को टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि भारत की नाकेबंदी से नेपाल के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ओली ने कहा, “यह सोच से भी परे है कि एक संप्रभु राष्ट्र को इस तरह की अमानवीय व दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसे देश को जहां लोगों की अपार भागीदारी से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार प्रगतिशील, जनता के अनुकूल और लोकतांत्रिक विशेषताओं से युक्त संविधान के बावजूद 21वीं सदी में नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है।”
प्रधानमंत्री ओली का बयान नेपाल द्वारा 20 सितंबर को लोकतांत्रिक संविधान को अंगीकार करने के बाद भारत की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के कारण यहां के लोगों को हो रही ईंधन और सामान्य सामानों की कमी के बाद आया है। यह पहली बार है जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने देश में भारत की आर्थिक नाकेबंदी का उल्लेख किया है।
भारत सरकार ने नेपाल को ईंधन और आवश्यक सामानों की आपूर्ति पर प्रतिबंध के कई सुरक्षा कारण गिनाए हैं, जिनमें नेपाल के नए संविधान के खिलाफ नेपाल के मधेसी दलों का भारत-नेपाल सीमा पर जारी गतिरोध भी शामिल है।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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