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त्रिपुरा में पृथक राज्य की मांग को लेकर सड़क, रेल जाम

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अगरतला, 10 जुलाई (आईएएनएस)| त्रिपुरा में पृथक राज्य की मांग कर रहे आदिवासी राजनीतिक दल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करते हुए सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वोत्तर के एकमात्र रेलमार्ग को जाम कर दिया। पार्टी ने पृथक राज्य की मांग के समर्थन में दो महीने से अभियान छेड़ रखा था।

त्रिपुरा की आदिवासी पार्टी इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के हजारों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बारिश की परवाह न करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को जाम कर दिया और त्रिपुरा को आने वाले एकमात्र रेलमार्ग को खामटिंग बारी में बाधित कर दिया है।

आईपीएफटी की पृथक राज्य की मांग और विरोदर्शनों की धुर समर्थक त्रिपुरा की वाम मोर्चा की सरकार ने बारामुरा पर्वतीय इलाके के चारो-ओर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की हुई है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) और त्रिपुरा पुलिस के कई हजार सुरक्षाकर्मियों को रविवार से इलाके में तैनात किया गया है तथा पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) के. वी. श्रीजेश सुरक्षा बंदोबस्त की कमान संभाले हुए हैं।

आईपीएफटी पिछले कई वर्षो से त्रिपुरा जनजाति स्वायत्त जिला परिषद के अधीन आने वाले इलाकों को त्रिपुरा से काटकर पृथक राज्य बनाने की मांग करता रहा है। इस संबंध में आईपीएफटी राष्ट्रीय राजधानी में कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुका है और केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष अपनी मांग रख चुका है।

पुलिस महानिरीक्षक श्रीजेश ने आईएएनएस को बताया, अब तक किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने अपने नेताओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से राजमार्ग और रेलमार्ग को जाम किया हुआ है।

उन्होंने बताया, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अगरतला और सिल्चर के बीच सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। हम किसी तरह की अप्रिय घटना को टालने के लिए हर तरह के कदम उठा रहे हैं और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर रहे हैं।

आईपीएफटी अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की वाम मोर्चा सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनिश्चितकालीन सड़क/रेल रोको आंदोलन चलाना चाहती है।

आईपीएफटी के अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र देबबर्मा ने यहां पत्रकारों से कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलमार्ग तब तक जाम रखेंगे, जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन नहीं दे देती। राजधानी अगरतला में 23 अगस्त को इसी मुद्दे पर एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा।

देबबर्मा ने कहा, हमने दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह से 17 मई को मुलाकात की थी और अपनी मांगों पर चर्चा की थी। मंत्री ने हमसे कहा था कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी।

जीतेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्यमंत्री भी हैं।

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नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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