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त्रिपुरा की पार्टियों ने जनजातियों की अलग राज्य की मांग का किया विरोध
अगरतला, 16 जून (आईएएनएस)| त्रिपुरा की सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह एक जनजातीय पार्टी को अलग राज्य की मांग को लेकर 10 जुलाई से सड़क व रेल की नाकाबंदी के लिए उकसा रही है।
हालांकि, भाजपा ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि वह भी इस मांग के खिलाफ है।
कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस ने इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) की नए राज्य की मांग का विरोध किया। आईपीएफटी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के तहत आने वाले इलाके को अलग कर नया राज्य बनाना चाहता है।
जनजातीय पार्टी फरवरी 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार पर दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-8 व उत्तर-पूर्व राज्य की अकेली रेल लाइन को बंद करने की योजना बना रही है।
माकपा ने राज्य सचिव बिजन धर ने कहा, भाजपा आईपीएफटी को रेल और सड़क नाकाबंदी के लिए उकसा रही है, जिससे वह त्रिपुरा विधानसभा चुनावों से पहले संकट पैदा कर राजनीतिक फायदा हासिल कर सके।
बिजन धर ने कहा कि मार्च 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने युनाइटेड नगा काउंसिल को राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने के लिए उकसाया था, ताकि राज्य से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका जाए।
उन्होंने कहा, कई महीनों से चल रही सड़क नाकाबंदी भाजपा के सत्ता संभालने के 48 घंटे के भीतर हट गई।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष बिप्लव कुमार देब ने कहा, माकपा का आरोप पूरी तरह से झूठा व मनगढ़ंत है। भाजपा त्रिपुरा के विभाजन का कभी समर्थन नहीं करती। वाम मोर्चा को किसी के द्वारा मुश्किल पैदा किए जाने व शांति भंग पर प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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