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अन्तर्राष्ट्रीय

ड्रैगन की गहरी चाल, हाईवे से जुड़े चीन और नेपाल

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पेइचिंग। चीन यानी ड्रैगन ने तिब्बत से हो कर नेपाल सीमा तक जाने वाले एक रणनीतिक हाईवे को खोल दिया है, इसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस हाईवे से भारत के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बीजिंग दक्षिण एशिया में प्रवेश करने में सक्षम होगा। तिब्बत में शिगेज हवाईअड्डे और शिगेज शहर के मध्य 40.4 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को लोगों के लिए खोल दिया गया। इस राजमार्ग का छोटा भाग इसे नेपाल सीमा से जोड़ता है।

यह राजमार्ग तिब्बत की राजधानी ल्हासा को नेपाल सीमा पर स्थित झांगमू से जोड़ेगा। यह हाईवे एक ओर नेपाल सीमा से जुड़ता है तो दूसरी ओर से तिब्बत स्थित निंगची को जोड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद निकट है। यह हाईवे भारतीय सीमा के काफी करीब से होकर जाएगा।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा है कि इससे चीन दक्षिण एशिया में व्यापार और रक्षा के मसले पर अपनी पहुंच बढ़ा सकेगा।

पिछले दिनों भूटान के डोकलाम में सडक़ निर्माण को लेकर भारत-और चीन के बीच करीब दो महीने तक तनाव बना रहा और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं। बाद में दोनों ही देशों ने अपनी अपनी सेना वापस बुला ली तब जाकर विवाद खत्म हुआ। उसके बाद अब इस हाईवे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद फिर तूल पकड़ सकता है।

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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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