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जेटली के फोन टैपिंग की दोबारा होगी जांच

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नई दिल्ली। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने बुधवार को कहा कि विशेषाधिकार समिति भाजपा नेता अरुण जेटली की फोन टैपिंग की जांच से संबंधित अपनी रपट की दोबारा समीक्षा करेगी, क्योंकि सदन के सभी सदस्य ऐसा चाहते हैं। फोन टैपिंग का यह मामला तब का है, जब जेटली राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष कुरियन ने यह भी कहा कि अगर सदन चाहता है कि फोन टैपिंग के सभी मामले के अध्ययन की संभावना को विस्तार दिया जाए, तो एक सदस्य को इस संबंध में नोटिस देना होगा।

कुरियन ने कहा कि समिति मामले पर स्वत: संज्ञान नहीं लेती है। समिति तभी मामले की जांच करती है, जब सदन या फिर सभापति ने मामले को निर्दिष्ट किया हो। अगर आनंद शर्मा और सदन के कोई और सदस्य चाहते हैं कि अन्य सदस्यों के फोन टैपिंग मामले की भी जांच कराई जाए, तो वह सदन में या तो नोटिस दे या फिर सभापति को नोटिस सौंपे।

अरुण जेटली जब 2013 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, तो उस दौरान उनका फोन टैप किया गया था। यह मामला तब प्रकाश में आया था जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अरविंद डबास ने उनके फोन कॉल के ब्यौरे (सीडीआर) तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी और उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला बाद में विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया था। डबास ने पुलिस के सहायक आयुक्त के लॉगइन का इस्तेमाल कर जेटली का सीडीआर पाने की कोशिश की थी।

राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की रपट पिछले सप्ताह पेश की गई, जिसमें कहा गया है कि मामले में किसी भी तरह के विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है। ऊपरी सदन के सदस्यों ने तब रपट पर दोबारा विचार करने की मांग की, जब अन्य सदस्यों ने कहा कि सभी के फोन टैपिंग से जुड़े मामले का अध्ययन किया जाना चाहिए।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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