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बिजनेस

जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हैदराबाद में

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नई दिल्ली, 7 सितम्बर (आईएएनएस)| वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 21वीं बैठक शनिवार को हैदराबाद में होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे और राज्यों के वित्त मंत्री इसमें भाग लेंगे।

पिछले महीने हुई परिषद की बैठक के बाद जेटली ने देश के उद्योगों-कारोबारियों से इनपुट प्रणाली का लाभ ग्राहकों को देने की अपील की थी। इसे नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत देश भर में लागू किया गया है।

जीएसटी के तहत वस्तु और सेवा कर प्रदाता को प्रयोग किए गए सामानों पर इनपुट क्रेडिट प्राप्त होता है। इससे कर की वास्तविक दर कम हो जाती है।

परिषद ने यह भी घोषणा की है कि जीएसटी कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए मुनाफाखोरी रोधी स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया जाएगा।

अन्य फैसलों के अलावा परिषद ने ई-वे बिलों पर जीएसटी प्रावधान को लागू करने का भी निर्णय लिया है, जिनके लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों को भेजने से पहले ऑनलाइन पूर्व-पंजीकरण की जरूरत होगी।

पूर्व वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले महीने कहा था कि जीएसटी शासन में राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही कर स्लैब की संख्या कम हो जाएगी। मौजूदा कर स्लैब छूट दी गई श्रेणी के अलावा 5, 12, 18 और 28 फीसदी है।

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बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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