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जनसेवकों में नैतिक मूल्य होने चाहिए : राष्ट्रपति
नई दिल्ली| राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश के जनसेवकों में सेवा की भावना और भारतीय संविधान के आदर्शो और उसके दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ नैतिक मूल्य होने चाहिए। शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति ने यहां राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को भूटान सरकार के दो अधिकारियों सहित भारतीय राजस्व सेवा के 182 परिवीक्षा अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने विचारों, कल्पनाओं और तर्को का उपयोग देश की सेवा में करें।
उन्होंने कहा, “नागरिक सेवकों को कौशल और ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों की जरूरत होती है, जिनमें ईमानदारी, सार्वजनिक सेवा की भावना और इन सब के साथ भारतीय संविधान में सन्निहित आदर्शो और दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।”
राष्ट्रपति ने कहा, “देश की उच्च नागरिक सेवाओं को आदर्श बनना चाहिए। युवा अधिकारियों को चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए और श्रद्धा एवं विश्वास कायम रखने के साथ उन पर खरा उतरना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा, “नागरिक सेवकों की गुणवत्ता किसी भी प्रशासन प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी सार्वजनिक नीति महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका लागू होना ज्यादा महत्वपूर्ण है।”
मुखर्जी ने 1970 के दशक से लेकर वर्ष 2012 तक इस विभाग साथ अपने संबंध को याद किया और एक संगठन के तौर पर इसकी प्रगति और रूपांतरण की प्रशंसा की।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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