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छोटा राजन मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन के खिलाफ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई किए जाने की इजाजत दे दी। न्यायालय सूत्रों ने बुधवार को बताया कि छोटा राजन के जान के खतरे को देखते हुए इसकी इजाजत दी गई है।

सूत्र ने बताया कि विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने मंगलवार को सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी। सीबीआई ने अदालत से अपनी याचिका में कहा था कि आरोपी की जान को उसके विरोधी गुट से गंभीर खतरा है और खुली अदालत में सुनवाई बेहद असुरक्षित रहेगी।

अदालत ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए कहा, “आरोपी को अदालत से सामने तीन दिसंबर को पेश किया जाना है। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि आरोपी, जो इस समय तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद है, की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाए जाने के लिए होने वाली सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और आरोपी को प्रत्यक्षत: अदालत के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है।”

सीबीआई ने छोटा राजन और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पासपोर्ट भर्जीवाड़ा मामले में आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी करने, भेष बदलकर धोखा देने, फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले दर्ज किए हैं। छोटा राजन हत्या, हफ्ता वसूली, तस्करी और मादक पदार्थो की तस्करी सहित 85 से अधिक मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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