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चुनाव आयोग का ईवीएम हैकेथॉन शुरू, NCP और CPM ने स्वीकारा चैलेंज
नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा प्रस्तावित ईवीएम चुनौती कार्यक्रम (ईवीएम हैकेथॉन) शनिवार को अपने पूर्व निर्धारित समय पर सुबह 10 बजे शुरू हो गया। इस चुनौती के लिए तीन राज्यों से 14 वोटिंग मशीनों को लाया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राकांपा (एनसीपी) और माकपा (सीपीएम) ने अपने तीन-तीन प्रतिनिधियों को नामांकित किया है।
बताया जा रहा है कि ये लोग एथिकल हैकर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से हैं। आयोग ने उन राज्यों से मशीनें मंगाई हैं, जहां हाल में चुनाव सम्पन्न हुए। पंजाब के पटियाला, बठिंडा, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद व उत्तराखंड के देहरादून में इस्तेमाल हुई ईवीएम मंगवायी गई हैं।
बता दें कि सीपीएम ने पहले ही मान लिया है कि ईवीएम टैंपर प्रूफ है, लेकिन वह एक मौके का इस्तेमाल करना चाहती हैं और देखना चाहती है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। राकांपा और माकपा ने अपने तीन-तीन प्रतिनिधियों को इस चुनौती के लिए नॉमिनेट किया है। यह चुनौती दो अलग-अलग हॉल में एक साथ चल रही है।
उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि आयोग को पूरा अधिकार है कि वह अपना संदेह दूर करे। हाईकोर्ट के इस फैसले को आयोग की जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
इससे पहले देश में कई राजनीतिक दलों ने चुनावों में अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा था। आयोग ने इस पर ऐतराज जताया और साफ कहा कि ईवीएम हैकिंग प्रूफ है। इसके बावजूद राजनीतिक दल अपने आरोपों पर कायम रहे। ईवीएम पर उठ रहे प्रश्नों का जवाब देने और चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए ईवीएम हैकेथॉन का आयोजन किया गया है।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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