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अन्तर्राष्ट्रीय

‘कैंपस कैश’ सिगरेट खरीदने में बढ़ावा देता है

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न्यूयॉर्क| यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वरीयता सूची में शामिल अमेरिका के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में ‘कैंपस कैश’ डेबिट कार्ड पर 11 कॉलेज तंबाकू और 13 कॉलेज ई-सिगरेट की खरीद को मंजूरी देते हैं। यह खुलासा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलराडो के कैंसर सेंटर के एक अध्ययन में हुआ है। ‘कैंपस कैश’ एक तरह का डेबिट कार्ड है, जो अभिभावक अपने बच्चों को जरूरत के समय इस्तेमाल के लिए देते हैं।

कई कॉलेज ऐसे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल की सहूलियत देते हैं, जो विद्यार्थी के पहचान पत्र के साथ जुड़ा होता है और इनका इस्तेमाल कॉलेज परिसर में किताब की दुकानों और कैफेटेरिया वगैरह में किया जा सकता है। कई जगहों पर इन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कॉलेज परिसर के बाहर भी किया जा सकता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कोलराडो के स्कूल ऑफ मेडिसिन में त्वचा विज्ञान के सहायक प्रोफेसर रॉबर्ट डेलावेले ने कहा, “अभिभावकों को नहीं मालूम कि उनके बच्चे डेबिट कार्ड से तंबाकू या सिगरेट भी खरीद सकते हैं।”

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के लिंडसे बॉयर्स ने कहा, “कॉलेज परिसरों में तंबाकू के उपभोग या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए ‘कैंपस कैश’ पर पाबंदी लगाना इस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।”

यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल : टोबैको कंट्रोल में प्रकाशित हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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