बिजनेस
औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, उपभोक्ता महंगाई दर घटी
नई दिल्ली। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर मापी जाने वाली देश की औद्योगिक उत्पादन विकास दर जनवरी 2015 में साल-दर-साल आधार पर 2.6 फीसदी रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 1.1 फीसदी थी। जबकि फरवरी 2015 में उपभोक्ता महंगाई दर साल-दर-साल आधार पर घटकर 5.37 फीसदी रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 7.88 फीसदी थी। यह जानकारी गुरुवार को जारी आधिकारिक बयानों में दी गई।
आईआईपी के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र में 3.3 फीसदी और बिजली क्षेत्र में 2.7 फीसदी तेजी के कारण दर्ज की गई, जबकि इस दौरान खनन उत्पादन 2.7 फीसदी कम रहा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक, आलोच्य महीने में शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता महंगाई दर 4.95 फीसदी रही और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 5.79 फीसदी रही।
जनवरी 2015 महीने में उपभोक्ता महंगाई दर 5.19 फीसदी थी। फरवरी माह में खाद्य महंगाई दर 6.79 फीसदी रही। जनवरी 2015 के उपभोक्ता महंगाई दर के आखिरी आंकड़े के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में जनवरी में उपभोक्ता महंगाई दर 4.96 फीसदी और गांवों में 5.34 फीसदी रही। जनवरी में खाद्य महंगाई दर 6.14 फीसदी रही। औद्योगिक उत्पादन में जनवरी में उल्लेखनीय 2.6 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2014 में औद्योगिक उत्पादन विकास दर 1.7 फीसदी रही, जो नवंबर 2014 में 3.8 फीसदी थी और अक्टूबर में हालांकि इसमें 4.2 फीसदी गिरावट रही थी। अप्रैल-जनवरी महीने की पूरी अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन विकास दर 2.5 फीसदी रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह दर 0.1 फीसदी रही थी।
जनवरी महीने में आधारभूत एवं पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इंटरमीडिएट वस्तुओं का उत्पादन कम रहा। आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन 4.5 फीसदी बढ़ा, पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन 12.8 फीसदी बढ़ा, हालांकि इंटरमीडिएट वस्तुओं का उतपादन 0.8 फीसदी कम रहा।
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 5.3 फीसदी कम रहा। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 0.1 फीसदी कम रहा। समग्र तौर पर उपभोक्ता वस्तुओं का उतपादन 1.9 फीसदी कम रहा। विनिर्माण क्षेत्र में कुल 22 उद्योगों में से 14 में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई।
उत्पादन बढ़ने वाले उद्योगों में रहे ब्वॉयलर (20.8 फीसदी), कमरे में लगाए जाने वाले एयर कंडीशनर (23.4 फीसदी), चावल (25.6 फीसदी), कार्बन स्टील (29.4 फीसदी), केबल, रबर इंसुलेटेड (39.5 फीसदी), पीवीसी पाइप और ट्यूब (41.0 फीसदी), मॉल्डिंग मशीन सहित प्लास्टिक मशीनरी (41.1 फीसदी), रत्न और आभूषण (44.4 फीसदी) और स्टेनलेस/एलॉय स्टील (68.5 फीसदी)।
उत्पादन में गिरावट वाले उद्योगों में प्रमुख रहे रंगीन टीवी (20.6 फीसदी), लकड़ी के फर्नीचर (22.7 फीसदी), जनरेटर/अल्टरनेटर (23.4 फीसदी), स्टील स्ट्रक्च र्स (34.2 फीसदी), कंप्यूटर (39.7 फीसदी), ट्रैक्टर (40.6 फीसदी), जहाजों का निर्माण और मरम्मत (42.0 फीसदी) और दूरसंचार उपकरण (57.9 फीसदी)।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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