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उप्र : उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ के लिए 19 नवंबर को आंदोलन
लखनऊ| पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर किया जा रहा आंदोलन दिवाली और अन्य उत्सवों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन 19 नवंबर को व्यापक तौर पर फिर से आंदोलन शुरू किए जाने की तैयारी चल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय संघर्ष समिति के पदाधिकारी के अनुसार, इस आंदोलन के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी कचहरी में वकील काम नहीं करेंगे और सभी वकील यह प्रयास भी करेंगे कि इस बंद में जनता और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़े।
पिछले दिनों हुई संघर्ष समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अब अमल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भाई दूज के बाद संघर्ष समिति के पदाधिकारी 19 नवंबर को बंद और शीतकालीन सत्र के दौरान संसद घेराव की तैयारी में जुट जाएंगे।
पदाधिकारियों का कहना है कि अब उनका आंदोलन उग्र रूप से चलेगा। त्योहारों के कारण आंदोलन को विराम दिया गया था। अब इस आंदोलन से नतीजे तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इस दौरान सांसद, विधायक अन्य जनप्रतिनिधियों से मांग की जाएगी कि वे भी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय बेंच संघर्ष समिति ने आगरा के संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग को छोड़ने का आग्रह किया है। मेरठ के पदाधिकारियों ने पहल कर आगरा के प्रतिनिधियों से वार्ता की और उनसे कहा किमेरठ ने जगह की मांग छोड़ दी है, तो आगरा भी छोड़े और मिलकर लड़ाई लड़े।
संघर्ष समिति के संयोजक संजय शर्मा ने कहा, “हाईकोर्ट बेंच आंदोलन को अब जनांदोलन का रूप दिया जाएगा। इसके लिए 19 नवंबर को प्रदेश में व्यापक तौर पर बंद के लिए आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों से भी अपील की जाएगी। 19 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में वकील काम नहीं करेंगे।”
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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